posted on february 21, 2014
पोखरा- आफ्नो जग्गा कहाँ छ र कतिकति छ भन्ने थाहा पाउन मालपोत कार्यालय धाइरहनु नपर्ने दिन छिट्टै आउँदैछ । आउँदो साउनदेखि सरकारले मुलुकको जग्गा प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा ढाल्दैछ । त्यसपछि घरमै बसीबसी कम्प्युटरबाटै सबैजसो विवरण जग्गाधनीले पाउनेछन् ।
मालपोत कार्यालयमा हुने कागजका ढड्डा र पोका पुन्तुरालाई हटाई सबै स्रेस्ता र अभिलेखलाई कम्प्युटरमा राख्न सरकारले काम थालिसकेको छ । ‘हामी साउनदेखि अनलाइन प्रविधिमा जाँदैछौं,’ भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डले भने,‘त्यसपछि मालपोतका कर्मचारीले जग्गाधनीको तीनपुस्ते खोज्न कागजका ठेली खोज्नुपर्दैन, कम्प्युटरको किबोर्ड थिचे पुग्छ ।’
कम्प्युटर प्रविधिमा गएपछि मालपोतको सेवा छिटोछरितो हुने र लेखापढी व्यवसायीको खाँचोसमेत नपर्ने उनले जानकारी दिए । मालपोतको आँगनमै सेवाकेन्द्र राखेर सेवाग्राहीको प्रारम्भिक काम गरिने उनले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा मुलुकका १४ वटा मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन प्रविधिमा लैजाने गरी अहिले काम भइरहेको छ ।
काठमाडौंका चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकीसहित कास्की, काभ्रे, मकवानपुर, मोरङ, पर्सा, चितवन, धादिङ, बागलुङ, बाँके, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला मालपोतलाई सरकारले अनलाइन प्रविधिमा लैजान प्राथमिकतामा राखेको छ । यी कार्यालय बढी कारोबार हुनेमा पर्छन् ।
विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साहका अनुसार अनलाइन प्रविधिमा गएपछि पुँजीगत लाभकर र राजस्व छलीजस्ता चुहावट रोक्न सजिलो हुनेछ। ‘हदबन्दीभन्दा बढी जमिन भए पनि सजिलै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि जग्गा कारोबारको इतिहास पनि तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।’
साहका अनुसार अनलाइन प्रविधिमा गएपछि एउटाको जग्गा अर्काेकोमा पर्ने र नक्कली जग्गाधनी बनेर कसैले छुक्याउने सम्भावना रहँदैन ।
मालपोत कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले दिए ।
यो योजनाअनुसार जग्गाको एकीकृत अभिलेख राखिने उनले बताए । अनलाइन प्रविधिमा गए भ्रष्टाचारसमेत कम हुने उनको भनाइ थियो । ‘न्यून मूल्यमा खरिदबिक्री गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि प्रविधिले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने । सरकारले जग्गाधनी पुर्जालाई पनि स्मार्टकार्डका रुपमा विकास गर्नेसमेत लक्ष्य राखेको छ ।
भूमिसुधार विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक साहका अनुसार अनलाइन प्रविधिमा गइसकेपछि कारोबारको गतिविधि जग्गाधनीको मोबाइलमा एसएमएसबाट दिने सुविधासमेत उपलब्ध हुनेछ । ‘जसरी अहिले बैंकमा पैसा राखेको र झिकेको जानकारी मोबाइलमा आउँछ, जग्गाको पनि त्यस्तै जानकारी दिने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
सूचना प्रविधि लागु गरिने मालपोत कार्यालयका अधिकृतहरुलाई बिहीबार पोखरामा योजनाबारे जानकारी गराइएको थियो। अधिकृतहरुले योजना महत्वकांक्षी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। मालपोतमा रहेका लाखौंलाख अभिलेखलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न धेरै समय लाग्ने उनीहरुको भनाइ थियो । मालपोत कार्यालयहरु जीर्ण रहेको र प्रविधिअनुकूल नभएको गुनासो पनि उनीहरुले गरेका थिए ।
विभागका महानिर्देशक पाण्डेले विश्वमै थोरै समयमा जग्गा कारोबार गर्ने मुलुकमा नेपाल पर्ने दाबी गरे। जग्गाजस्तो महवपूर्ण सम्पत्तिको कारोबारलाई धेरैसँग र धेरै ठाउँबाट प्रमाणित गरिने परम्परा विकसित देशमा रहेको उनले बताए ।
news source :
nagariknews.com daily
february 24, 2014
