posted on 23 june 2013
काठमाडौं -सरकारले उच्च पदस्थ कर्मचारी र सर्वोच्चका न्यायाशीशहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग खरिदका लागि आवश्यक बजेट माग गरेको छ ।
अर्थले बजेट विनियोजन गरेपछि सरकारका सचिव र न्यायाधीशहरुको आवास निजी क्षेत्रसँग किन्ने काम सुरु हुनेछ। सचिव र न्यायाधीशहरु पदमा रहुञ्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा बस्न पाउने छन् ।
'हामीले अर्थलाई आवासीय घर तथा अपार्टमेन्टको लागत तयार पारेर बुझाएका छौं,' विभागका प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारले शनिबार नागरिकसँग भने, 'सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि टेन्डर आह्वान गरेर किन्न थाल्छौं।' सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माण गरेका व्यवसायीमार्फत घर किनेर आफ्ना सचिव र न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
सरकारले न्यायाधीशका लागि २५ वटा एकल आवस (सिंगल हाउजिङ) र २५ सचिवका लागि अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले जग्गाको लागत, आवास निर्माण खर्च र अन्य खर्च मूल्यांकन गरेर टेन्डर आह्वान गर्ने छ। सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको घर र अपार्टमेन्ट किन्न डेढदेखि दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी अनुमान छ ।
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार कार्यक्रममा उच्च तहका कर्मचारी र न्यायाधीशलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। त्यही कार्यक्रमअनुसार, सरकारले आवास खरिद गर्न लागेको हो ।
विभागले न्यायाधीश र सचिवलाई कस्तो आवास चाहिने हो त्यसको मापदण्ड तयार पारेर अर्थलाई बुझाइसकेको छ। एकल आवासका लागि न्यूनतम ६ आना जग्गा र अपार्टमेन्टका लागि २ हजार बर्गफिट क्षेत्रफल तोकिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार १० वटा घरजग्गा व्यवसायीले आफ्नो सूची दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले सचिव र न्यायाधीशका लागि आवास उपलब्ध गराउने तीनवटा विकल्प तयार पारेको थियो। पहिलो, तयारी अवस्थाका घर र अपार्टमेन्ट किन्ने। दोस्रो, नयाँ घर बनाउन लगाउने र तेस्रो सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा व्यवसायीलाई निर्माण गर्न लगाउने छ ।
तीनवटा विकल्पमध्ये तयारी अवस्थाका घर र अपार्टमेन्ट किन्दा समय बचत भएर सुस्त रहेको बजारलाई पनि गति मिल्ने भन्दै सरकारले यो बाटो रोजेको हो। सरकारले तयारी व्यावसायिक घर किन्न थालेपछि चार वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारमा केही राहत पुग्ने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेसँगै ब्याज दर पनि महँगो भएपछि कारोबार हुन छाडेको थियो। लामो समयदेखि कारोबार नभएर व्यवसायीले घरजग्गा ऋणको ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि समस्या बढ्न थालेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले अपार्टमेन्टको मापदण्ड २ हजार बर्गफिटको तीनवटा बेडरुम, लिभिङ रुम, बरन्डा र लुगा धुने स्थानसहित हुनुपर्ने तोकेको छ । यसबाहेक एउटा टावरमा कम्तीमा ८ वटा आवास इकाइ अनिवार्य गर्दै आवास इकाइ दोस्रोदेखि १०औं तलाभित्रको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
प्रस्ताव गरिएको तल्लामा आवास बाहेक अरुलाई राख्न नपाइने, लिफ्ट, भर्याङको सुविधासहित बाहिरी व्यक्ति जानआउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
सामूहिक आवासमा ४ वटा बेडरुमको आवासीय भवन हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ। ६ वटा सामूहिक आवासीय भवनको समूह हुनु पर्ने सर्तसहित घरायसी काम गर्ने सहयोगी, सुरक्षा गार्डका लागि अलग्गै व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यसमा पूजाकोठा र बरन्डा अनिवार्य गर्दै घटीमा ६ आना क्षेत्रफलको जग्गालाई मापदण्डभित्र राखिएको छ। आवसीय समूहका लागि बेग्लै कम्पाउन्ड, सामूहिक सुरक्षा गार्ड, सवारीचालक बस्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा सरकारी कर्मचारीका लागि सस्तो ब्याज र किस्तामा घर तथा अपार्टमेन्ट किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्रोतले जानकारी दियो। यस्तो घर वा अपार्टमेन्टमा सरकारले सहुलियत ब्याजमा पैसा उपलब्ध गराउने छ ।
पहिलो घर किन्ने कर्मचारीका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुने छ। 'आफ्नो नियमित आम्दानीबाट भएको बचतमा सस्तो ब्याजमा उपलब्ध गराइने ऋणबाट कर्मचारीलाई घर किन्ने व्यवस्था गरिने छ,' स्रोतले भन्यो, 'कर्मचारीले नियमित रुपमा थोरैथोरै किस्ता तिरेर घर पनि पाउँछ र व्यवसायीलाई पनि राहत हुन्छ ।'
व्यवसायीका अनुसार, अहिले बजारमा ६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका घर र अपार्टमेन्ट निर्माण भएका छन् । सुस्त रहेको घर/अपार्टमेन्ट सरकारले खरिद गरेपछि बजारमा चहलपहल बढ्ने व्यवसायीको अनुमान छ ।
Newssource: nagarik news daily
