काठमाडौं - के तपाईं महँगो भाडा तिरेर बहालमा बसिरहनुभएको छ? घरपटीले महँगो बहाल लिएर पनि पर्याप्त पानी, विजुलीलगायत सुविधा उपलब्ध गराएका छैनन्? यस्ता समस्या भोगिरहनुभएको छ भने पर्खनुस्। अब सहरी विकास मन्त्रालयले घरपटी र बहालमा बस्नेका सेवा, सुविधा र सर्तसहित आचारसंहिता बनाउँदैछ। जनताका गुनासा सुन्न सरकारले सुरु गरेको 'हेलो सरकार'मा घरपेटीले महँगो भाडा लिएर पनि पर्याप्त पानी, विद्युतलगायत सुविधा उपलब्ध नगराएका र उल्टै दुःख दिएका गुनासा बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मन्त्रालयले घरबहालसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन लागेको हो ।

 

'हेलो सरकार'मा सबैभन्दा धेरै गुनासा घरबहालमा बस्नेले घरपटीबाट दुःख पाएको आएका छन्,' मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले भने, 'डेरामा बस्ने र घर भाडामा लगाउनेबाट धेरै गुनासा आउन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गराउन शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पार्दैछ।' मुख्य सचिव पौड्यालका अनुसार घरबहालसम्बन्धी अधिकांश गुनासा घरपटीले पर्याप्त सुविधा नदिने तर महँगो भाडा लिने, पटकपटक बढाउने र बहालमा बस्नेसँग नराम्रो व्यवहार गर्नेलगायत छन् ।  

 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रकाश आचार्यका अनुसार घरबहालबारे धेरै गुनासा आएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन थालेको छ। घरबहालमा बस्ने र राख्नेले एकअर्कालाई दुःख दिएको आरोप लगाउँदै गुनासो गर्न थालेपछि घरबहालबारे मापदण्ड तोक्न लागिएको आचार्यले बताए। 'घरमा बस्ने र राख्नेको न्यूनतम सर्त, सेवा सुविधा र अधिकार तोक्न निर्देशिका बन्दैछ,' उनले भने, 'निर्देशिका तयार पार्न अहिले मन्त्रालय अध्ययन गर्दैछ र आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूर्णता पाउनेछ ।'

 

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका करिब साढे दुई लाख घरमध्ये लगभग ९० प्रतिशत बहाल लगाइएका छन्। सरकारले १० प्रतिशत घरबहाल कर तोके पनि तीमध्ये अधिकांश घरधनीले कर तिर्दैनन्। आफ्नै घरमा बसेका भाडावालहरु के काम गर्छन् अधिकांश घरधनीलाई पत्तै हुँदैन। अर्काेतर्फ घरबेटीको दादागिरीका कारण बहालमा बस्नेहरु महँगो भाडा तिर्न बाध्य त हुन्छन् नै तर उनीहरुले न पर्याप्त खानेपानी पाउँछन् न अन्य आवश्यक सुविधा नै। प्रवक्ता आचार्यका अनुसार निर्देशिकाले बहालमा बस्नेलाई राहत दिनेछ। 'यो व्यवस्थापछि बहालमा बस्नुअघि नै बहालवाला र घरधनीबीच सम्झौता हुनु अनिवार्य हुन्छ,' उनले भने, 'निर्देशिकाले घरबहाल कर छल्ने घरधनीसमेत पत्ता लाग्छ ।'

 

निर्देशिका जारी भएपछि सरकारलाई प्राप्त सुझावअनुसार विभिन्न ठाउँको वर्गिकरण गरी त्यसैअनुसार न्युनतम भाडा निर्धारण गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए। 'ठाउँ, क्षेत्रफलको आधारमा न्युनतम र अधिकतम भाडादर सरकार आफैंले निर्धारण गरिदिन्छ,' उनले भने 'निर्देशिकामा कति भाडा लिने र कति सुविधा दिनुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड तोकिएको हुन्छ।' उनले सामाजिक सुरक्षा दायित्वअर्न्तगत बहालमा बस्नेले समेत सामाजिक दायिŒव पनि निर्वाह गर्न अनिवार्य हुने उनले बताए। महँगो शुल्क लिने तर सुविधा उपलव्ध नगराउने घरधनीलाई यो निर्देशिकामा कारवाहीको व्यवस्था हुने उनले बताए । 

 

बाँस्कोटाका अनुसार निर्देशिका जारी भएपछि विद्यार्थीले समेत केही राहत महशुस गर्नेछन्। 'विद्यार्थीका नाउँमा बुढ्यौली सम्म नेतागिरी गर्नेहरुलाई नभएर वास्तविक जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि भाडा छुट गर्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौं,' उनले भने 'निर्देशिकामा मापदण्ड तोकेर खास गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई राहत हुन्छ।' सरकारले सुरु गर्ने मतदाता नामावली संकलन, जनगणना, खोप कार्यक्रमहरुमा को कहाँ बस्छ भन्नेमा अन्यौल भएर स्पष्ट सेवा प्रदान गर्न नसकिएकाले निर्देशिका आएपछि यो समस्या पनि व्यवस्थित हुने बताए। 'आफ्नो घरमा को को बस्छन्? कति तिर्छन् भन्ने घरधनीले स्थानीय निकाय र प्रहरीलाई जानकारी गराउँछ,' उनले भने 'त्यसआधारमा सरकारले जनतालाई सेवा प्रदान गर्न र उनीहरुमाथि निगरानी बढाउन समेत सहज हुन्छ।' उनले निर्देशिकाको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटक पटक सरकारसंग परामर्श गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

 

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेका झण्डै साढे दुईलाखको हाराहारीमा घरहरु छन्। जसमध्ये को कहाँ बस्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायसंग यसको तथ्यांक छैन। यसको स्पष्ट तथ्यांक नहुँदा अनुसन्धानका काममा समस्या परेको प्रहरी बताउँदै आएको छ। यो व्यवस्थापछि सेवाप्रवाहमा सहज हुने बाँस्कोटाले बताए ।

 

article source : nagarik news daily