नेपाल बैंकर्स संघले बिहीबार बिहान बैठक बसेर ‘इन्डिभिजुअल’ रुपमा ब्याजदरबारे निर्णय गर्न सक्ने गरी सबै सदस्य बैंकलाई सुविधा दिने भएको छ । ब्याजदर वृद्धिका बेला बैंकहरुले भद्र सहमति गरेका थिए । साउन १ गतेदेखि बैंकहरुले आफैं व्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन् ।

कर्जा प्रवाह भने ठप्पै छ । वैशाख २ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा असार २४ गते ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह वैशाख २ गते ४३ खर्ब १ अर्ब रहेकोमा असार २४ गते पनि ४३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ नै छ ।

वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी एवं उच्च ब्याजका कारण कर्जा प्रवाह सुस्त बन्दा बैंक तथा वित्तीय तीन महिनाको अवधिमै ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा थुप्रिएको छ । समीक्षा अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८५.२ प्रतिशतबाट ८२.०३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

तरलता सहज हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर पनि न्यून छ । अन्तर बैंक ब्याजदर समीक्षा अवधिमा ७ प्रतिशतबाट घटेर असार २४ गते १.३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

वित्तीय प्राणालीमा अधिक तरलता भए पनि कर्जाको माग छैन । ब्याजदर उच्च भएको, बजार सुस्त भएको तथा उपभोग घटेका कारण वस्तु तथा सेवाको माग नै नहुँदा कर्जाको पनि माग भइरहेको छैन ।

बैंकहरुले असारमा पनि बैंकको ब्याज घटाएका थिए । असार वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर ०.२ देखि ०.२४ प्रतिशत विन्दुले घटाएका थिए । चैतमा १२.८४ प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर वैशाखमा १२.६५ प्रतिशत थियो । असारमा ०.२ विन्दुले घटेर १२.४५ प्रतिशतमा झरेको हो ।

चैतमा १०.४८ प्रतिशत रहेको बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर वैशाखमा १०.२२ प्रतिशतमा झरेको थियो । असारमा आधार दर घट्दै १० प्रतिशतमा आएको छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार साउनदेखि ब्याज घट्दा बढीमा १० प्रतिशत घट्नसक्छ ।

(news source clickmandu.com, july 13, 2023)