काठमाडौ, पुस १० -
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै झन्डै आधा दर्जन मुलुकका लगानीकर्ता नेपालमा अवसर खोज्न आउने भएका छन् । जलविद्युत्, केबलकार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा उनीहरूले रुचि देखाएका छन् । भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, रुस, मलेसिया, प|mान्स, नाइजेरियालगायत मुलुकबाट लगानीकर्ताले सरकारी निकाय र उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेपाल आउने इच्छा देखाएका हुन् ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै प|mान्सेली लगानीकर्ता नेपाल भ्रमणमा आउन खोजिरहेका छन् । केहीअघि अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासँगको भेटमा नेपालका लागि प|mान्सेली राजदूत मार्टिन बासेरेयुले यो जानकारी गराएकी हुन् ।
उनीहरू एक वर्षदेखि स्थायी सरकारको पर्खाइमा थिए । भारतमा व्यवसाय गरिरहेका प|mान्सेली यहाँ आउन खोजेका हुन् । उनीहरू विशेषगरी सहरी केबलकार र अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । समानुपातिकतर्फका सभासदको सूची बुझाउने म्याद फेरि थपिएपछि सरकार बन्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्ने देखिएको छ ।
सरकारकै पर्खाइमा रहेको अर्को समूह रुसको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यका अनुसार यसअघि नोभेम्बरमै आउन खोजेको उक्त समूह पनि नयाँ सरकारकै पर्खाइमा छ । 'सरकार कुर्नेमा भारतको उद्योग परिसंघ र मलेसियाका लगानीकर्ता पनि छन्,' उनले भने । रुसीहरू जलविद्युत् र मलेसियाली पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उनले बताए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तका अनुसार कोरिया र चीनका लगानीकर्ता पनि स्थायी सरकार र नयाँ कानुनको पर्खाइमा छन् । नेपालस्थित कोरियाली दूतावासका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कोरियालीहरू पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, राजधानीमा मेट्रो रेलमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । दुई साताअघि कोरियाली एक्जिम बैंकका अधिकारी नेपाल आएर ४७ मेगावाटको मोदी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति गरेर गएका छन् । 'सरकारले वातावरण बनाइदिने हो भने थप लगानीकर्ता पनि आउन चाहन्छन्,' दूतावासका ती अधिकारीले भने ।
कार्यकारी अधिकृत पन्तका अनुसार केही लगानीकर्ता भने नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनको पर्खाइमा छन् । यसअघिको संसद्मा पुगेर करिब दर्जन आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध कानुन रोकिएका छन्, जुन नयाँ संसद्ले पारित गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
त्यस्ता कानुनमा औद्योगिक ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मुख्य छन् । यसअघि २०४९ मा आएका यी कानुन संशोधनसहित नयाँ जारी गर्ने तयारी छ ।
नयाँ जलविद्युत् र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको समेत प्रतीक्षा छ । निर्यातमूलक उद्योगको सुविधाका लागि विशेष आर्थिक क्ष्ाेत्र -सेज) सम्बन्धी ऐन पनि आवश्यक रहेको निजी क्ष्ाेत्रको भनाइ छ ।
हालसम्म लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमार्फत ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । प्रतिबद्धतामा भारत सबैभन्दा अगाडि छ । लगानी बोर्डमा प्रतिबद्धता आएका ६ ठूला आयोजनामध्ये ३ भारतीय कम्पनीका हुन् ।
भारतको जीएमआरले माथिल्लो कणर्ाली र मस्र्याङ्दीमा गरी करिब २ खर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम -आईएफसी) ले समेत साझेदारी गर्नेबारे गत साता सम्झौता भएको छ ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कणर्ालीको आयोजना विकास सम्झौता पनि नयाँ सरकारले नै गर्ने सम्भावना छ । 'उनीहरू काम अगाडि बढाउन नयाँ सरकार र पीडीए कुरिरहेका छन्,' लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो । अरुण तेस्रो बनाउन खोज्ने सतलजले नेपालमा कम्पनी दर्ता नै गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमै उसले कम्पनी दर्ता गरेको हो ।
यसैगरी अपि|mकाकै सबैभन्दा धनी डांगोटेले नेपालमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सिमेन्ट कारखाना खोल्ने भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केआर रावले मंगलबार अर्थमन्त्री शंकर कोइरालालाई भेटेर जग्गा दिलाइदिन आग्रह गरे । अपि|mका बाहिर पहिलो रोजाइमा परेको नेपालमा काम चाँडो नभएपछि उसले इन्डोनेसियामा लगानी गरिसकेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि बाटो सहज हुने अपेक्षा उक्त कम्पनीका अधिकारीको पनि छ ।
करिब डेढ वर्षअघि नै सम्झौता भए पनि काम नथालेको चाइना सीडब्लुई कम्पनीले पश्चिम सेतीको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा बोर्डका अधिकारीहरूको छ । ७ सय ५० मेगावाट क्ष्ामताको पश्चिम सेतीमा पनि करिब १ खर्ब लगानी हुनेछ । सुदूरपश्चिमको डोटीबाट राष्ट्रिय गि्रडमा जोड्न बन्ने प्रसारणलाइनमा चिनियाँ लगानी ल्याउने विषय पनि नयाँ सरकार बनेपछि अगाडि बढ्नेछ ।
दस अर्बभन्दा बढी पुँजी वा ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्ष्ामताका आयोजनालाई लगानी बोर्डले हेर्छ । तर यी उद्योग पनि सञ्चालन पहिले उद्योग विभागमा दर्ता हुनैपर्छ । 'अब आउने सरकारले लगानी ल्याउने वातावरण बनाएर सहज रूपमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ र तिनलाई कुनै पनि अन्तरनिकाय समस्याका कारण रोकिनु हुँदैन,' अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले भने ।
उद्योग विभागमा दर्ता भएको विदेशी लगानी हेर्दा भारतको ४० प्रतिशत छ । हालसम्मको तथ्यांकमा चीन दोस्राे स्थानमा छ । विभागमा मात्रै २६ सय ५२ विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् ।
