काठमाडौं : ७, चैत्र २०६८
स्थापना गर्न बनेको विधेयक
कुनै पनि व्यक्ति, समाज र देश कति सभ्य र सक्षम छ भनी हेर्ने वा देखिने पहिलो परिचय भनेकै त्यहााको व्यवस्थित बसोबास हो । व्यवस्थित बसोबास र योजनाबद्ध तवरबाट विकास भएका बस्ती तथा सहरहरू मानव सभ्यता, धर्म, संस्कृति र परम्पराको अध्ययनको केन्द्रविन्दुमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि भौगोलिक स्वरूप अनुसार योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित विकास भएका बस्ती र सहरहरू छन् । तर, यो कहिलेदेखि सुरु भयो भनी किटानी गर्न कठिन भए तापनि लिच्छवि, मल्लकालीन युग तथा शाहकाल नै प्रमुख रूपमा रहेको पाइन्छ ।
जनसंख्याको बढ्दो चाप, सुविधासम्पन बस्तीको खोजमा हुने बसाइँसराइको ओइरो, भौगोलिक अवस्थाको विकटताले गर्दा सीमित घडेरीयोग्य जग्गाहरू पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकका कारण घरजग्गामा आएको खण्डीकरणको समस्यालाई समयसापेक्ष रूपमा योजनाबद्ध र व्यवस्थित तवरले नयाँ बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा पुराना व्यवस्थित बस्ती र सहरहरू पनि दिनप्रतिदिन कुरूप हँुदै गएका छन् । यस समस्याको समाधान गर्न सरकारी वा व्यक्ति विशेषको प्रयासले मात्र हुने अवस्था छैन । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आकषिर्त गरी व्यावसायिक रूपमा कारोबार गर्न सक्ने गरी साथमा लिएर योजनाबद्ध रूपमा बस्ती विकास गर्ने/गराउने कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुको विकल्प छैन । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरेर नै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६५ प्रस्तुत भएको हो ।
योजनाबद्ध बस्ती विकासको क्रम र कानुनी व्यवस्था
(क) नेपालमा योजनाबद्ध तवरले बस्ती विकास गर्ने क्रम सरकारी तवरबाट नै धेरैथोरै हुँदै आएको छ । योजनाबद्ध बस्ती विकासका कार्यक्रमहरू पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराई क्षेत्रमा बढी भएको देखिन्छ । २०२५/२६ सालदेखि विभिन्न जिल्लामा पुनःबास आयोजनाका रूपमा योजनाबद्ध बस्ती विकासको थालनी भएको पाइन्छ । त्यस आयोजनाबाट पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा बस्ती विकास गरिएको थियो । पछि विस्तारै सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रका नजिकका सरकारी र निजी जग्गासमेत मिलाई सरकार वा स्थानीय निकायले परियोजना बनाएरै बस्ती विकासको थालनी गरे । जनताको हित र लाभका लागि योजनाबद्ध तवरबाट बस्ती विकास गर्न व्यक्ति विशेषको स्वामित्वको घरजग्गा आवश्यक ठानेमा सरकारले त्यस्ता घरजग्गाको उचित मुआब्जा दिई आयोजनाका लागि लिनसक्ने कानुनी व्यवस्थाका रूपमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ आएको हो ।
(ख) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बाट मात्र योजनाबद्ध रूपमा बस्ती विकास गर्ने कार्यमा तीव्रता दिन कठिनाइ महसुस गरी १ मंसिर ०४५ देखि लागू हुने गरी नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडाँै उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ समेत ल्याइयो । यी ऐनहरूले विभिन्न नगरक्षेत्र र काठमाडाँै उपत्यकामा योजनाबद्ध रूपमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, समयको माग र आवश्यकतालाई यी ऐनहरूले पूरा गर्न नसकेको यथार्थ हामीसामु रहेकै छ । उल्लिखित ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सरकारी रेखदेख र निर्देशनमा रहने भएकाले समयको गतिसँगै चल्नसमेत अप्ठ्यारो परेको प्रस्ट देखिएकै छ ।
दुवै ऐन जनसंख्याको बढ्दो चाप र बढ्दो सहरीकरणसँगै योजनाबद्ध रूपमा बस्ती विकासको कार्य अगाडि बढाउँदै पुराना सहरबस्तीको समेत संरक्षण र पुनःनिर्माण गर्ने अनि नयाँ बस्तीको निर्माण र विस्तार गर्ने उद्देश्यबाटै आएको भए तापनि देशभरका प्रायः सदरमुकाम सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्र एवं गाउँहरूमा यसको पहँुच देखिँदैन । र, आजको समस्यालाई यी ऐनले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
(ग) पहाडी क्षेत्रमा रहेका प्रायः जिल्ला सदरमुकामको भौगोलिक अवस्थाका कारण नयाँ बस्ती विकास गर्न घरघडेरीको अभाव रहेका कारण र अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि जनसंख्याको अत्यधिक चाप हुन गएबाट घरघडेरीको जग्गाको अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुन गएको अवस्था छ । थोरै घरघडेरीको जग्गामा धेरै सहरबासीलाई आवास सुविधा पुर्याउने हेतुले ७ पुस ०५४ मा संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन आयो । यसै सिलसिलामा बनेका आवास भवनहरूलाई भूकम्प, आगलागी तथा दैवीप्रकोपहरूबाट यथासम्भव सुरक्षित राख्नका लागि वैज्ञानिक तवरले भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने उद्देश्य राखी भवन ऐन, २०५५ समेत ल्याइयो । तर, यस ऐनले ठूला सहरमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गरेको देखिएकाले यसले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेका सबै जिल्लाका सदरमुकाम र सहरोउन्मुख क्षेत्र/गाउँका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।
(घ) आजको खुला अर्थतन्त्रको समयमा राज्य र राज्यस्तरबाट बनाएका आयोजना वा परियोजनाहरूले मात्र तीव्र गतिमा रहेको विकासको क्रमलाई थेग्न नसक्ने भएकाले विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको सहयोग लिई अगाडि बढ्ने उद्देश्यबाट पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानीको आवश्यकता महसुस गरी 'पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३' आएको हो । यस ऐनको प्रस्तावनामा बहुआवासीय भवनसमेत निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस अन्तर्गत निजी क्षेत्रको लगानीमा त्यस्ता योजनाहरू सञ्चालन भएर राज्यले सहयोग प्राप्त गरिसकेको अवस्था नभएकाले तत्काल ऐनको टिप्पणी गरिहाल्नु हतार हुनसक्छ ।
समस्या
मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा सहरोन्मुख क्षेत्र तथा गाउँका समस्या समान छन् । मुख्य रूपमा रहेका केही समान समस्याहरू :
(१) जनसंख्याको बढ्दो चाप ।
(२) परम्परागत रूपमा गरिआएको कृषि, पशुपालन वा अन्य कामबाट गाउँमा जनजीवन निर्वाह गर्न कठिनाइ बढ्दै गएको अवस्था ।
(३) शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्तिसुरक्षा र रोजगारको अवसर भएका सुविधासम्पन्न सहर र बस्तीको खोजमा गाउँगाउँबाट बसाइँसराइमा आएको तीव्रता ।
(४) सहर र सहरोन्मुख क्षेत्र/गाउँमा भौगोलिक अवस्थाका कारण घडेरीका लागि जग्गाको अभाव ।
(५) सीमित घडेरीयोग्य जग्गाका कारण कृषियोग्य जग्गासमेत घरघडेरीमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता ।
(६) वंशानुगत नाताका कारण भएका घर(घडेरीहरूको खण्डीकरण ।
(७) योजनाबद्ध तवरबाट नयाँ बस्ती विकास गर्न र सानो क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या बस्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने पुँजीको अभाव ।
आवश्यकता
(१) जिल्ला सदरमुकाम र सहरोउन्मुख गाउँ/क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप र विभिन्न कारणबाट बसाइँसराइ गरी आएका सर्वसाधारणमा बास र बासस्थानका लागि घरघडेरीमा देखिएको समस्यालाई योजनाबद्ध तवरबाट नयाँ बस्ती विकास गरी यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने अवस्था ।
(२) माथि उल्लिखित समस्याहरूको निराकरण गर्न हालको अवस्थामा राज्यको प्रयासले मात्र सम्भव हुन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको सहयोग लिन आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहितको वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्ने अवस्था ।
(३) योजनाबद्ध तवरबाट सुपथ मूल्यमा सरल तवरले बासस्थानका लागि घर र घडेरी प्राप्त गर्न सक्ने आवश्यक पूर्वाधारसमेत तयार गरी व्यवस्थित घरघडेरीको व्यवस्था गर्न ठूलो धनराशिको समेत आवश्यकता पर्ने हुँदा यस क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा लगानी गरी व्यवस्थित हुन निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्ने आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्नु/गराउनुपर्ने अवस्था ।
समाचार स्रोत : नेपाल् राष्ट्रिय साप्ताहिक
