घर किन्ने ९० प्रतिशतसँग सबै पैसा नगद हुँदैन । बैंकबाट ऋण लिएर बैंकलाई आफ्नो अवस्थाअनुसार ५/१० वा १५ वर्षे किस्ता तिरेर अधिकांसले घर किन्छन् ।
 

तपाईं पनि पक्कै बैंकबाट ऋण लिने सोचमा हुनुहुन्छ नै । तर, बैंकहरुले निजी आवासका लागि घर किन्न अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण दिन्छन् ।
 

किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी घर किन्न डेढ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिँदा त्यसलाई रियलस्टेट कर्जाको रुपमा नलिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
 

बढ्दो महंगीका कारण डेढ करोड रुपैयाँमा काठमाडौंमा बस्न लायक घर नपाइने भएकाले होम लोनको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने बैंकरहरुको माग छ ।
 

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो ब्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो ।
 

‘अहिले काठामाडौैं लगायतका शहरहरुमा एक/डेढ करोडमा घर नै पाइँदैन, त्यसैले घर किन्ने ऋणको सीमा २ करोड पुर्याउन माग गरेका हौं,’ बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘घर कर्जा भनेको अत्यावश्यक कर्जा हो, संसारभर यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई प्राथमिकतमा राखिएको छ । हामीलाई विश्वास छ जनताको आवश्यकता बुझेर राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउँछ ।’
 

एक वर्षअघिसम्म होम लोनको सीमा १ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर डेढ करोड रुपैयाँ बनाएको थियो ।
 

त्यस्तै, मूल्यको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै होम लोन दिन पाउने सीमालाई बढाएर कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत बनाउनु पर्ने बैंकर्स संघको माग छ ।
 

घर र आवास कर्जामा तिरेको व्याजलाई आयकरको निमित्त छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
 

कस्तो तयारी गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?
 

राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्र बैंकका सबै विभागले आआफ्नो विभागमा पर्ने विषयलाई समेटेर अनुसन्धान विभागमा पठाइसकेका छन् । अब राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापन समिति र सञ्चालन समितिमा छलफल हुन्छ । र, हप्ता/दश दिनमै गभर्नरले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्छन् ।
 

होमलोनको सीमा बढ्ला कि नबढ्ला ? भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बजारमा मूल्य बढेको हेर्दा त बढाउनु पर्ने देखिन्छ, तर सरकारले घरजग्गामा कडाइ गर्ने नीति लिएका कारण के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्यौलमा छौं ।’
 

यस यो प्रस्ताबमा ब्यवस्थापन समिति सकरात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । व्यवस्थापन समितिमा गभर्नर संयोजक र डेपुटी गभर्नरद्वय सदस्य रहन्छन् ।
 

‘सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँलगायत अरु सञ्चालकहरु सकरात्मक हुनुभयो भने २ करोड त नभनौ १ करोड ७५ लाखसम्म बनाउन चाहीँ सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै बढ्ला वा नबढ्ला भनेर चाहीँ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
 

news source: क्लिकमान्डु २०७५ असार ११ गते १९:२६ मा प्रकाशित