सो हदभन्दा बढी जग्गा हुनेहरुको त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी सोही ऐन बमोजिम सरकारले प्राप्त गर्ने तथा जफत गर्दै आएको समेत उनले जानकारी गराए । ‘त्यसरी जफत वा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिहिनलाई प्राथमिकतामा राखी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने ।
 

यस्तै कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिने बताएका छन् । उनले मंलबार विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि भएको छलफलमा बोल्दै ‘जग्गा कारोवार व्यवस्थित र यसलाई राज्यको कर प्रणालीमा समाहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताएका हुन् ।’ यस प्रणालीबाट जग्गा कारोबारमा अदृष्य रुपमा बिचौलियाबाट सर्वसाधारण ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
 

उनले भूमिलाई भूमाफियाबाट जोगाउन अनुमति लिएर वा नलिई कृषि योग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्ण नियन्त्रण गरिने स्पष्टपारे । इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भूमि नीति र भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले सदन समक्ष राखेका छन् ।
 

अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी
 

मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै क्षेत्रको लक्ष्य उद्देश्य अनुरुप विधानमा परम्परागत नीति, विधि र प्रकृयाहरुमा आमुल सुधारको खाकाा कोरिसकेको र त्यही अनुरुप अगाडी बढिरहेको उनको भनाइ छ । भूमि सम्बन्धि विधमान विभिन्न समस्याहरु अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग यथासिघ्र गठन गरी समाधान गरिने समेत उनले सदन समक्ष जानकारी गराएका छन् ।
 

news source: bikashnews, २०७५ असार १२ गते १८:१७