(posted on july 10, 2017)
 

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर किन्न चाहने ग्राहकलाई डेढ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्रबैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि बैंक वित्तीय संस्थाले आवासीय घर किन्न बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन पाउँथे।
 

राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको एक करोडको सीमा बढाएर एक करोड ५० लाख कायम गरिएको बताए।
 

केन्द्रीय बैंकले नेपाल बैंकर्स संघको माग सम्बोधन गर्न आवास कर्जाको सीमा बढाएको हो। संघले यसअघि आवास कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेको थियो।
 

दुई वर्षदेखि आवास कर्जाको सीमा बढेको थिएन। घरजग्गाको मूल्य अकासिएकाले एक करोडमा घर किन्न सम्भव नै नभएको संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। 'हामीले दुई करोड रुपैयाँसम्म आवास कर्जा दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं,' नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'राष्ट्रबैंकले डेढ करोड रुपैयाँ मात्र गरेछ।'
 

नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत ऋण दिन पाउनेछन्। उपत्यकाबाहिर भने मूल्यांकनको ६० प्रतिशत दिन पाउनेछन्। 'उपत्यकाभित्र तीन करोडको घर किन्दा डेढ करोड ऋण लिन सकिने भएको छ,' ढुंगानाले भने, 'बाहिर भने दुई करोड ८० लाखको घर किन्ने ग्राहकलाई डेढ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन सकिन्छ।'

जोखिम कम हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय कर्जा दिन बढी रुचाउँछन्। 'यसलाई सबैभन्दा सुरक्षित कर्जा मानिन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले पनि हामीले त्यस्तो कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेका थियौं।'
 

नयाँ मौद्रिक नीतिमा रियल इस्टेट कर्जालाई भने कसिलो बनाइएको छ। 'काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटिभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' गभर्नर नेपालले भने, 'अन्य स्थानको हकमा साबिकको ५० प्रतिशत अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ।'
 

यसैगरी,  निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। अब ३५ प्रतिशत 'डाउन पेमेन्ट' (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइनेछ। बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउँछन्।

'निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ,' गभर्नर नेपालले भने, 'सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई यो व्यवस्था लागू हुने छैन।'
 

यसअघि बैंकले निजी गाडी किन्नेलाई मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्थे। सजिलै कर्जा पाएपछि गाडीको आयात निक्कै बढेको थियो।

नयाँ मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई जोड दिएको छ। वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत, विकास बैंकले १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 'वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १०, जलविद्युत्मा पाँच,  पर्यटनमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्र गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा २०७५ असारसम्म प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,' मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ, 'विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।'
 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यान दिएको प्रतिक्रिया दिए। 'मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिसँगै स्थायित्वलाई जोड दिएको छ,' उनले भने, 'राष्ट्रबैंकले निकै सोचविचार गरेर ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति म सन्तुष्ट छु।'

(the news source: published in nagariknews national daily on july 10, 2017)